Bord-corporation se aane वालों को नहीं मिलेगा pay protection

प्रदेश ke सरकारी दफ्तरों mein भर्ती ka scene waise hi kaafi lamba chal raha hai, aur ab usi beech finance department ne ek seedha sa message de diya hai. Bord, निगम, स्थानीय निकाय aur पंचायतीराज संस्थाओं se सीधी भर्ती ke through सरकारी सेवा mein आने वालों ko pay protection ka फायदा nahi milega. Matlab, pichhli jagah ki last salary ko nayi salary ka base bana kar fix nahi kiya jayega. Department ne sabhi विभागों ko circular bhej kar kaha hai ki 1951 ke service rules ke hisaab se aisa benefit in cases mein banta hi nahi. Kuchh departments pehle se is tarah ke cases mein alag tareeke se decision le rahe the, isi liye ab process ko tight kar diya gaya hai. Upar se 4 June ko सचिवालय mein 90 hazaar se zyada पदों aur लंबित भर्तियों par high-level review bhi honi hai. Seedhi baat: file bhi chalegi, salary ka formula bhi, aur dekhna hoga ki is baar clarity kitni jaldi aati hai.