Bord-nigam se aane walon ka pay fix ab naya tareeke se

प्रदेश mein सरकारी नौकरी ki line mein ek naya मोड़ aa gaya hai. वित्त विभाग ne साफ कर diya hai ki बोर्ड, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाओं aur दूसरी non-government संस्थाओं se सीधे भर्ती hokar आने walon ko pay-protection ka फायदा nahi milega. Matlab, jahan pehle last salary ke hisaab se pay fix karne ki maang uthti thi, ab woh automatic nahi chalegi. Department ka कहना hai ki in संस्थाओं ke employees ko सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा. Isi liye Rajasthan Service Rules ke तहत pay-protection apply नहीं होगा. Kuch विभाग pehle se अलग तरीके se फैसला kar rahe the, jis par ab finance ne रोक लगाई hai. Sarkari system mein yeh ek seedha sa message hai: नियम ek jaise rahenge, chahe transfer ka raasta kisi aur संस्थान se kyun na aaya ho. Ab sabki nazar is par hai ki pehle se chal rahe cases ka kya hoga.