रामगढ़ बांध पर HC का सख्त इशारा, 23 जुलाई तक योजना
रामगढ़ बांध को लेकर जो बात सालों से अधूरी पड़ी थी, उस पर अब उच्च न्यायालय ने सीधे सवाल उठाया है। जयपुर के पास यह पुराना जल-स्रोत कभी आसपास के इलाके की ज़िंदगी का अहम हिस्सा था, लेकिन पुनर्जीवन की रफ़्तार धीमी पड़ती रही। अदालत ने इस देरी पर सख्ती दिखाते हुए 23 जुलाई तक पुनर्स्थापन योजना रखने को कहा है। यह सिर्फ़ काग़ज़ी समय-सीमा नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी है जो बताती है कि पानी के मसले को टालना अब और मुश्किल है। स्थानीय लोगों के लिए रामगढ़ बांध बस एक संरचना नहीं, बल्कि बरसात की आस और ज़मीन की याद है। अदालत का इस तरफ़ इशारा, सच्ची बात है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बात सिर्फ़ ख्वाब की नहीं, तैयारी की है। आगे की योजना कैसे बनती है, इसी पर सबकी नज़र टिकी है।
